न्यायालय में सरकार रखेगी अपना पक्ष।

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भोपाल। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में आए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में अपनी विदेश यात्रा निरस्त की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए 14 मई से विदेश प्रवास पर जा रहे थे । मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि इस समय न्यायालय में अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

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