मध्य प्रदेश में तबादलों पर से रोक हटा ली गयी है ।

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भोपाल । कमलनाथ सरकार ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं. इसके अब अब जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के भी तबादले हो सकेंगे. प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की सिफारिश के बाद अब तबादले हो सकेंगे.2017-2018 की तबादला नीति के तहत पूरे प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों का ट्रांसफर होगा. लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे मध्य प्रदेश में सरकार का ये बड़ा फैसला है. नयी सरकार बनने के बाद IAS-IPS और राज्य प्रशासनिक अफसरों के थोक तबादले हो रहे हैं.बिजली बिल पर फैसला। सरकार ने एक और बड़ा एळान किया है. सरकार ने 100 यूनिट से ज्यादा के बिल पर ₹200 वसूलने का फैसला किया है.100 यूनिट से ज्यादा खपत पर मौजूदा टैरिफ के मुताबिक बिल लेने की नीति में बदलाव किया है. ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सौ यूनिट तक बिजली पर ₹100 का बिल का प्रावधान है।

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